सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र निर्माता संघको सातबुँदे सुझाव पेस

नमस्ते चितवन

आइतबार, फागुन १३, २०८० मा प्रकाशित

केन्द्रीय चलचित्र जाँचबुझ समिति (सेन्सर बोर्ड)को प्रस्तावित कार्यविधिमा आपत्ति जनाउँदै चलचित्र निर्माता संघले सातबुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई सुझाव र संशोधन गर्नु पर्ने कारण उल्लेख गरि सुझाव पेश गरेको हो।

कार्यविधिको नाम ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘चलचित्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ राख्न सुझाव दिईएको छ । चलचित्र हेरेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान विश्वव्यापी रहेकाले उक्त नामाकरण गर्दा उचित हुने निर्माता संघले जनाएको छ ।

चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन हुने फिक्सन वा नन(फिक्सन चलचित्रलाई प्रदर्शन प्रमाणीकरण गरिराख्नुपर्ने आवश्यक नभएको तर त्यस्ता महोत्सवमा भाग लिन जाने चलचित्रको पूर्वजानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने सुझाव संघको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डबाट चलचित्र निर्माणको इजाजत पत्र लिइसकेपछि अन्य कुनै पनि सरकारी निकायको अनुमति पत्र लिनु नपर्ने तर निजी संस्थाको हकमा भने त्यस्ता संस्थाको व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

थप सरकारी अनुमति लिनुपर्ने परिपाटीले चलचित्रमा बाह्य हस्तक्षेप हाबी हुन गई चलचित्र निर्माणजस्तो सिर्जनशील काममा बाधा र व्यवधान उत्पन्न भई स्रष्टा र सर्जकलाई आर्थिक तथा मानसिक समस्या उत्पन्न हुने संघको तर्क छ ।

चलचित्र प्रमाणीकरण गराउने व्यक्ति वा संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
चलचित्र प्रमाणीकरणको लागि निवेदन दिएपछि समितिले तोकेको समय र स्थानमा चलचित्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने, समितिका सदस्य चलचित्र प्रमाणीकरणको लागि उपस्थित भइसकेपछि विविध कारणले चलचित्र प्रमाणीकरण गराउन नसकेमा सो अवधिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चलचित्र प्रमाणीकरण गराउने व्यक्ति वा संस्थाले लिनुपर्ने, चलचित्र प्रमाणीकरण गर्ने समितिले प्रमाणीकरण गरिएको चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन नहुन्जेलसम्म उक्त चलचित्रको गोपनीयतालाई कायम राख्नुपर्ने अन्यथा उक्त चलचित्रको गोपनीयता भंगबाट उत्पन्न हुने हरकिसिमको जिम्मेवारी समितिले लिनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ ।