लेखकका अनुसार एमाले मुलुकभरिका सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने मान्छेलाई जोगाउने कोर्समा जान थालेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन स्वीकार छैन भन्दै आएको एमाले अन्ततः सहकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गराउनै नदिने ठाउँमा पुगेको उनको तर्क छ ।

एमाले र रास्वपाको बटमलाइन सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्न नहुने भएका कारण पटकपटक संसद् अवरोध हुँदै आइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति अपरिहार्य भएको भन्दै दबाब दिइरहेको छ । तर, एमाले र रास्वपा भने कुनै पनि हालतमा अनियमितताको छानबिन हुन नदिने पक्षमा उभिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा मध्यमार्गी बाटो लिने प्रधानमन्त्रीको पहलमा समेत एमाले र रास्वपाले साथ दिएनन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी विवादमा आफू निष्कलंक रहेकाले छानबिन समितिको औचित्य नै नरहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । साथै, उनले आफ्नो सफाइमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको भन्दै पत्र देखाउँदै हिँडिरहेका छन् । जबकि, सहकारी अनियमितता प्रकरणमा सफाइ दिने कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय होइन ।

सहकारी बचत रकम अनियमितता प्रकरण छानबिन हुन नहुनेमा एमालेले समेत एकढिक्का भएर रास्वपालाई साथ दिइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले त सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ मात्रै गरेका छैनन्, सहकारी बचत हिनामिनाको छानबिन नै हुन नहुने तर्कसमेत दिँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय एमाले अनियमितता प्रकरण छानबिन हुन नहुनेमा कठोर देखिएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि निसाना बनाउने रणनीति लिएको हो । सहकारी अनियमितता प्रकरणको छानबिन हुनुपर्नेमा सबै दल एकातिर छन् भने रास्वपा र एमाले मात्रै अनियमितताको विषय छानबिन हुन नहुने पक्षमा कठोर भएर उभिएका छन् ।

राजधानी दैनिक बाट