सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै १० महिनाअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धमा प्रक्रिया थालेको हो ।
कुनै निश्चित सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै टिकटक खुलाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले छलफलकै क्रममा छ, विज्ञ र सम्बन्धित प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको छ,’ सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका प्रेस सल्लाहकार विक्रम न्यौपानेले भने, ‘टिकटक युवाको रचनात्मक अभिव्यक्ति साझा गर्ने प्लेटफर्म भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका बारेमा सचेत रहेर कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
सरकारलाई पटक–पटक प्रतिबन्ध हटाइदिन लिखित रूपमै आग्रह गर्दै आएको टिकटकले पनि यसै साता नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको छ । टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानुनबमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पत्र बुझाएसँगै सरकारले पनि सक्रियता बढाएको हो ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेसी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुई पटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत छन सोङले समेत राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।


