यसैगरी, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयको सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले गत वर्ष ३१ र यस वर्ष ३२ अंक पाएको छ ।

त्यस्तै, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले गरेको पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षणमा गत वर्ष ३३ र यस वर्ष ३४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार’boutको सर्वेक्षणले यी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । सो सर्वेक्षणमा अघिल्लो वर्ष ३८ अंक पाएको नेपालले यस वर्ष ३० अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणबाट पनि गत वर्षको तुलनामा यसपटक भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । यसमा नेपालले गत वर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेकामा यस वर्ष ३२ अंक प्राप्त गरेको छ ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा गरेको सर्वेक्षणमा गत वर्ष ३५ र यस वर्ष ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ।

सीपीआई २०२४ मा नेपाल १ सय ८० मुलुकमध्ये १०७औं स्थान छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा नेपालले प्राप्त अंकले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको बताए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्क मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौं स्थानमा छ । भारत, माल्दिभ्स र भुटानमा भन्दा नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार नहुने मुलुकमा आफूलाई उभ्याएको छ । भारत र मालदिभ्सले ३८–३८ अंक पाएका छन् । श्रीलंकाले ३२ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक, बंगलादेशले २३ अंक र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । चीनले पनि १०० मा ४३ अंक मात्र प्राप्त गरेकाले भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमै परेको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिएको भनाइ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष शर्माको रहेको छ ।

यस वर्षको सूचकांकमा भ्रष्टाचार नहुने मुलुकको पहिलो स्थानमा डेनमार्क नै रहेको छ । डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेको छ । साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेको छ । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ ।

सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १ सय ८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू रहेका छन् ।

सीपीआईको तथ्यांकअनुसार ११ वर्षयता मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । १–२ अंक तलमाथि हुने बाहेक उल्लखेनीय सुधार भएको छैन ।

सन् २०१२ मा नेपालको कुल अंक २७ थियो । त्यतिबेला नेपाल १३९औं स्थानमा थियो । २०१३ मा ३१ अंक प्राप्त गरी ११६औं स्थानमा रहेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा २९ अंक प्राप्त गरी १२६औं र २०१५ मा २७ अंक प्राप्त गरी १३०औं स्थानमा रहेको थियो ।

त्यस्तै, सन् २०१६ मा २९ अंकसहित १३१औं, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२औं स्थान, २०१८ मा ३१ अंकसहित १२४औं स्थानमा परेको थियो । त्यस्तै, २०१९ मा ३४ अंकसहित ११३औं, सन् २०२० मा ३३ अंकसहित ११७औं, २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७औं, २०२२ मा ३४ अंकसहित ११०औं, २०२३ मा ३५ अंकसहित १०८औं स्थान र २०२४ मा ३४ अंकसहित १०७औं स्थानमा रहेको छ ।

सामान्य विषयमा सुधार भएको देखिए पनि सार्वजनिक सेवा, न्यायिक निर्णयदेखि संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको देखिनुले समग्रमा भ्रष्टाचार बढेको बुझ्न सकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले बताइन् ।राजधानी दैनिकबाट