नेगीसँगै चितवनका ३०२ दलित तथा भूमिहीन परिवारलाई आइतबार धनीपुर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।

आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष इमानसिंह लामाका अनुसार पहिलो चरणमा चितवनमा रत्ननगर नगरपालिका–१२ का १६१, भरतपुर महानगरपालिका–११ का १२८, भरतपुर–१५ का नौ र भरतपुर–२६ का चार परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको हो । “नेपालभरमै कतै पनि भूमि नभएका नेगी जस्तै भूमिहीन तथा दलितलाई पुर्जा उपलब्ध गराइको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो काम चितवनमा निरन्तर जारी नै रहने छ ।”

राप्तीदुन परियोजनासँगै व्यवस्थित बस्ती विकास सुरु भएको चितवनमा पहिलो पटक जग्गाको नापी भएको २०२६ सालमा हो । परियोजनाले दिएको भोगचलन पुर्जा एवं मुखिया जिम्मावालले तत्कालीन अवस्थामा दिएको भोगचलनको रसिदका आधारमा सो जग्गाको नापी नक्सा र धनीपुर्जा उपलब्ध गराइएको थियो । नापी कार्यालय चितवनका अधिकृत लालबहादुर गुरुङ २०२६ सालयता भोगचलन गरिँदै आएका जग्गाको पुर्जा वितरण हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “चितवनमा नापी शाखाले २०२६ मा नापनक्सा गरेको हो । त्यसयता नापनक्सा भएको छैन । त्यही साल जग्गाको नक्साङ्कन गराउँदै सीमाङ्कनसमेत छुट्याउने काम भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

चितवनमा अझै पनि १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा सुकुमवासी रहेको तथ्याङ्क आयोगसँग छ । उनीहरूले क्रमशः धनीपुर्जा पाउँदै जाने तयारी छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले चितवनमा जस्तै देशैभर १० लाख ९७ हजार ६७० जना सुकुमवासी तथा भूमिहीन रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई जग्गाधनी बनाउन अप्ठ्यारा प्रक्रिया छन् । ती अप्ठ्यारा क्रमशः फुकाउँदै लालपुर्जा दिँदै जाने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । गौचरन, चिहानडाँडा, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका जमिनमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन कानुनी रूपमै बाधा भएको उहाँले जनाउनुभयो ।

तेह्र लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी बनाइने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले तीन वर्षभित्रमा नेपाललाई भूमिहीन नागरिकमुक्त देश बनाउने बताउनुभयो । चितवनका भूमिहीनलाई धनीपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले तीन वर्षभित्रमा नेपालमा १३ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी बनाएर नेपाललाई भूमिहीनमुक्त बनाउने अभियानमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।

“भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कुरा हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सवाल हो । अहिलेको सरकार १३ लाख भूमिहीनलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ योजना बनाएरै अगाडि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

“कानुनी जटिलता फुकाउनकै लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ । त्यो पारित गराएर पनि यो समस्या सधैँलाई समाधान गरिने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।