जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको निष्कर्ष: तत्कालीन नेतृत्व दोषी

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे छानबिनका लागि गठित आयोगले उक्त घटनाको दोषी तत्कालीन नेतृत्व देखिएको ठहरसहित छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति र फिल्डमा रहेका अधिकारीको गम्भीर त्रुटि औँल्याउँदै फौजदारी तथा कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

झन्डै नौ सय पृष्ठमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायतलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको अकल्पनीय क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक, कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले विस्तृत छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको र प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विषयहरू खुल्दै जाने बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, “हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ, त्यो सरकारले सार्वजनिक गरेपछि विषय बाहिर आउने छन्, यसबारे मैले अहिले केही बोल्नु उचित हुँदैन ।” उहाँले जसले गल्ती गरेको छ । त्यसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको र केही सुरक्षा कमजोरी भएकोबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँको माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जेनजी प्रदर्शन बिस्तारै संसद् भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ मोडिएको थियो । नयाँ बानेश्वरको ‘दी एभरेस्ट होटल’ देखि उत्तरतर्फ ‘आइपेक्स मल’ पूर्वतर्फ मीनभवन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन अराजक बन्दै निषेधित क्षेत्र, संसद् भवनपरिसरमै पुगेर आगजनी, तोडफोड सुरु गरेपछि तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङले कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्न फिल्ड कमान्डरलाई आदेश दिएको आरोप छ ।

भिड नियन्त्रण गर्न कम घातक प्रकृतिको न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रहरीले घातक प्रकृतिका हतियार प्रयोग गरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा पहिलो दिनमै १९ जना जेनजी युवा मारिएका थिए । उक्त घटनापछि आक्रोशित र अराजक भिडले भदौ २४ गते काठमाडौँलगायत देशभर नै विध्वंस मच्चाएको ठहर आयोगको छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार जेनजी प्रदर्शनमा गोली लागेर देशभर ३९ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए । दुई दिनको प्रदर्शनमा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनमा दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए ।

जाँचबुझ आयोगले जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका पदाधिकारीलाई आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गरी भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन उपायसहितको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । जेनजी प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका दुई सय जनाभन्दा बढीसँग आयोगले बयान र आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहबाट गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै साढे ८४ अर्बको क्षति भएको पाइएको छ ।

मङ्गलबार, फागुन २६, २०८२ मा प्रकाशित