तेह्र हजार विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । मुलुकमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा विद्यार्थीको चरम अभाव देखिएको छ । विद्यार्थी अभाव भएपछि ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि अन्यमा गाभ्ने भन्ने विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमध्ये पनि कुनैमा सात हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । विद्यार्थीको वितरणमा देखिएको असमानताका कारण सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल आउन सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर २७ हजार १० वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ हजार ७३६ मा अझै पनि सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यो भनेको कुल सामुदायिक विद्यालयको ५०.८६ प्रतिशत हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको सामुदायिक विद्यालय रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय रहेको छ । यो विद्यालयमा आठ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत १० सामुदायिक विद्यालयमध्ये रुपन्देही जिल्लामा मात्रै चार वटा रहेका छन् । त्यस्तै काठमाडौँका दुई तथा धनुषा, कपिलवस्तु, भक्तपुर र मोरङमा एक/एक वटा विद्यालय छन्, जहाँ चार हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार सयदेखि पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८६ वटा छन् । ५०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक हजार ६७० वटा छन् । त्यस्तै एक हजार एकदेखि एक हजार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय ४६७ रहेका छन् । पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ ।

विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालयलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा समायोजनसमेत गर्न थालिएको छ । हालसम्म ६५० भन्दा धेरै विद्यालयलाई समायोजन गरिसकिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । आवश्यकता अनुसार केही विद्यालयलाई कक्षा घटुवा गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्यालय गाभ्दा बढी हुने शिक्षकलाई दरबन्दी कम भएका अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरकारले तीव्रता दिएको छ । साथै माथिल्लो तहमा थोरै शिक्षक दरबन्दी भएको र तल्ला तहमा धेरै देखिएपछि सरकारले दरबन्दीको स्तरोन्नति प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिएको छ । पछिल्लो समय प्राथमिक तहका छ हजार दरबन्दी स्तरोन्नति गरेर निम्नमाध्यमिक तहमा पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।