विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको ६२ करोड ४० लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला र पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित बझाङ, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, मनाङ मुस्ताङ गरी १९ जिल्लाबाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदानका लागि छुट्टयाइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा क्रमशः डिजिटल सिकाइतर्फ फड्को मार्नका लागि माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड व्यवस्थापनका लागि रु एक अर्ब सात करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २५ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन २० का दरले बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । “उपलब्ध स्रोत बमोजिम भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले संरचनागत र संस्थागत सुधारका साथै विनियोजन कुशलता कायम गरी गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आगामी आवमा उल्लेख्य कदम चालिने अवगत गराउनुभयो । “वर्तमान सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी वर्षमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रीले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रारुपले विद्यालय शिक्षामा रहने विषय र पाठ्यभार यकीन गर्ने बताउनुभयो ।

“सो प्रारुप कार्यान्वयनमा आएपछि परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप विद्यालय शिक्षामा सुधार हुनेमा सरकार विश्वस्त छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषयमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्साङ्कन, पुनः संरचनालगायत विषयमा आवश्यक कदम चालिने बताउनुभयो ।

“भौगोलिक दूरीसमेतलाई ख्याल गरेर न्यून विद्यार्थी भएका कतिपय विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई गाभ्नुपर्ने हुन्छ । तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्ने छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सबै तहमा दिइने छात्रवृत्तिको रकम र लक्षित वर्गका सम्बन्धमा आगामी वर्ष अध्ययन गरी यसलाई औचित्यपूर्ण बनाउँदै लग्नु आवश्यक रहेको विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पोरखेलले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सुलभ डिजिटल पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध, एकीकृत तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।“प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रबन्ध गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले आगामी आवमा बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमको विकास र विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अनुदान, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादन अनुदान, शैक्षिक संस्थालाई सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा विकास तथा अनुदान क्रियाकलापमा ५९ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विश्वविद्यालयहरू सरकारमाथि अधिक निर्भर नभई लगानीका मोडेल तय गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्दै उहाँले यद्यपि, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

हाल आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७।७ प्रतिशत र सो तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आधारभूत शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउनका लागि विभिन्न प्रयत्नहरू गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “लक्षित छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमले पनि त्यस्ता सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउन नसकिएकाले आगामी वर्ष त्यस्ता बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरी लक्षित कार्यक्रम तय गर्न कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

खेलाडीको हौसला अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम हुने खेलाडीलाई र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडी तथा नयाँ राष्ट्रिय रेकर्ड राख्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी भई राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने खेलाडीलाई नेपाल सरकारले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।