शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुने उल्लेख गर्नुभयो।शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो।

विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो। संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो।