सरकारले उपेक्षा गरेको ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालकका गुनासो

चालक अनुमतीपत्र पाउनुपूर्व दक्ष चालक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ड्राइभिङ् स्कुलका सञ्चालकहरुले आफूहरुलाई राज्यले नहेरेको गुनासो गरेका छन् । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन शुक्रबार चितवनमा भेला भएका सञ्चालकहरुले सरकारले सम्बोधन नगर्दा आफूहरुको अर्बौ रुपैयाँको लगानी खेर जाने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

देशभर एक हजार पाँच सय भन्दा बढी ड्राइभिङ् स्कुल सञ्चालनमा रहेका छन् । उनीहरुले रु एक करोडदेखि २० करोडसम्म लगानी गरेर चालकहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् । संघका केन्द्रीय महासचिव उमेश सिकेले सवारी ऐन २०४९ अपूर्ण भएको र यसलाई सरकारले आफ्नो अनुकुलमा प्रयोग गरेर अपाङ्ग बनाई दिएको गुनासो गर्नुभयो । प्रशिक्षार्थीहरुको लागि अनिवार्य लर्निङ लाइसेन्स वितरणका लागि कानुनी रुपमा व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रशिक्षार्थीहरुले १५ दिनको प्रशिक्षण पाइसकेपछि थप दक्ष प्रशिक्षणका निम्ति सार्वजनिक सडकहरुमा सिक्ने व्यवस्थाका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा कठिनाई भएको उहाँको भनाइ छ । उनीहरुलाई सडकमा जान अस्थायी अनुमति पत्र हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रशिक्षणमा प्रयोग गरिने सवारीसाधनको अवधि सहितको तेस्रो पक्ष तथा शिकारु प्रशिक्षार्थी घाइते भएको अवस्थामा उचित उपचारका लागि कानुनी रुपमा बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
संघका उपाध्यक्ष राजकुमार गुरुङ प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने कुनैपनि सवारी साधनहरुको पहिचान सहित भन्सार कर छुट र सवारी वार्षिक करको छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “हाम्रो पेशा सेवामूलक भएको हुँदा सवारी साधनको वार्षिक करमा सार्वजनिक सवारीसाधनको सरह हुनुपर्छ ।” प्रशिक्षण स्कुलहरुमा भूगोल अनुसारको मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

भूगोल अनुसार सामूहिक रुपमा प्रयोग गरि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । गुरुङले हाल सञ्चालनमा रहेका ड्राइभिङ व्यवसायीहरुको प्रशिक्षण स्कुलहरुलाई न्यूनतम कार्यविधि निर्माण गरी लगानी र भूगोल अनुसार यथास्थितिमा नवीकरण गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । संघका अध्यक्ष रामचन्द्र श्रेष्ठले सवारी साधनहरुको सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा सम्बन्धित ड्राइभिङ ट्रेनिङ स्कुलहरुको प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले लगानी र भूगोल अनुसार ड्राइभिङ स्कुलहरुको प्रशिक्षण शुल्क तोक्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “ड्राइभिङ स्कुललाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।” सरकारले यातायात क्षेत्रलाई विभिन्न मन्त्रालयमा जोडेर प्राथमिकता नदिएको उहाँहरुको गुनासो छ । यो पेशा आफैमा चुनौती र जोखिमपूर्ण भएको भन्दै उहाँले सरकारले समयमा सम्बोधन गर्न नसके धरासायी हुने बताउनुभयो ।

देशभरबाट प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक गरेर तीन सय ५० जना भन्दा बढी ड्राइभिङ स्कुलका सञ्चालकहरु महाधिवेशनमा जुटेका छन् । यो महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । नेपाल सरकारका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले शनिबार भरतपुरको दियालो फुडल्याण्डमा महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।