रामघाटदेखि शिवघाटसम्मको पाँच किलोमिटर तटबन्धको काम ५१ प्रतिशत भइसकेको छ । रु एक अर्ब १५ करोडमा ठेक्का लगाईएकोमा बिल प्राप्त भएर पनि रु २६ करोड भुक्तानी गर्न नसकिएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

बालुवादेखि गोलाघाटसम्मको ४ दशमलव ३ किलोमिटर तटबन्धको काम रु २६ करोडमा ठेक्का लगाइएको थियो । जसमध्ये भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत भइसकेको छ । बिल प्राप्त भएर पनि रु १० करोडबढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

नवलपरासीतर्फ तटबन्धको काम भएर पनि भुक्तानी रोकिँदा समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कुसुमघाटदेखि थुम्सीसम्मको ४ दशमलव ९ किलोमिटर तटबन्धको २३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । रु एक अर्ब नौ करोडमा ठेक्का लगाइएको यस खण्डमा रु आठ करोड ७१ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।

देवचुली नगरपालिका–१७, कावासोती नगरपालिका वडा नं १५ र मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं २ र ३ मा १ दशमलव ८ किलोमिटर तटबन्धको काम ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । जसको ठेक्का रकम रु १२ करोड रहेको छ । यो ठेक्कामा काम भएर बिल पेस भएको रु छ करोड ७६ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

कावासोती वडा नं ११ र मध्यविन्दु वडा नं १५ मा २।७ किलोमिटर तटबन्धको ठेक्का लगाइएकोमा ९७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । रु १२ करोड १७ लाखमा लगाईएको यो ठेक्काको रु एक करोड ८३ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

सुस्ता गाउँपालिका वडा नं ५ मा चार सय मिटर तटबन्धनको प्रगति ७० प्रतिशत भएको छ । न्यौपानेका अनुसार रु दुई करोड ८० लाख भुक्तानी बाँकी छ । ठेक्का रु पाँच करोड ८६ लाखमा लगाईएको हो ।

गैँडाकोटको सिस्ने र पितौजीमा आठ सय मिटर तटबन्धको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदै गर्दा रु तीन करोड ८० लाख भुक्तानी बाँकी छ । यो ठेक्का रु छ करोड ८० लाखको हो । मध्यविन्दुको नन्दपुरमा तटबन्धको काम सम्पन्न भएको छ ।

निर्देशक साहले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि आग्रह गरिएको बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले पेस गरेका बिलअनुसारको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको भन्दै दबाब दिइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कम्पनीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ३० दिनभित्र भुक्तानी नपाएमा ब्याजसमेत पाउने व्यवस्था रहेको छ । उहाँले सोहीअनुसार कतिपय कम्पनीले ब्याजसमेत दाबी गरेर पत्राचार गरेको बताउनुभयो ।

सम्झौतामा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख छ । यी सबै ठेक्का विसं २०८२ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समय रहेको छ । निर्देशक साहले भन्नुभयो, “समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा सोचेजस्तो काम लगाउन सकिएको छैन ।” नारायणी नदीको चितवनतर्फ २० किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ १० दशमलव ५ किलोमिटर तटबन्ध गर्न लागिएको हो । दुवैतर्फ काम सम्पन्न गर्न रु २३ अर्ब खर्च लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।