संशोधित गुठी संस्थान ऐन ३०३३ को दफा २७ ले ‘गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने’ व्यवस्था गरे तापनि त्यही ऐनको दफा २५ (४)मा ‘देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ राजगुठीमा कसैको भोगचलन लाग्दैन । राजगुठीमा व्यक्तिको हकभोग लाग्ने भए अन्य ठाउँको जग्गा पनि सबै व्यक्तिको बनाउन पाइन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि कमलपोखरीलाई व्यक्तिको नाममा बनाउन मिल्ने भए देशभरका सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन बिचौलियालाई सहज वातावरण बन्नेछ ।

१० चैत २०७३ सालमा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै नजिर स्थापित गर्दै गुठी संस्थान र अदालतको मिलापत्रकै आधारमा गुठीअन्तर्गतको कमलपोखरीलाई मोही हक कायम गर्न नमिल्ने भनेको छ । अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ सालमा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने नजिर स्थापित भएको छ ।

पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।

दोस्रो, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन २०३३ को २६ (४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३ (ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।

तेस्रो, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को २७ (ख)लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्ने’bout यो दफामा भनिएको छ, ‘साबिकदेखि खेती गरी नआएको बागबगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन । कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्ताबेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटि औंल्याएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने’bout यो दफामा भनिएको छ, ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउनुहुँदैन ।’ त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ । यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गासम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटि औंल्याइएको छ ।

मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणाम’bout भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुनेछैन । तर, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ ।’राजधानी दैनिक बाट साभार