नेपाल प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार घटनामा मुख्य संलग्नता भनिएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतमाथि के आधारलाई टेकेर अनुसन्धान गर्ने भनेर अदालतको लिखित आदेश प्राप्त भएपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी छ ।

अदालतले आदेश दिएलगत्तै पक्राउका लागि सक्रियता देखाएको प्रहरीले अन्ततः अदालतको आदेशमा के छ भनेर हेर्न नपाएको भन्दै आदेश नपाएसम्म कुनै व्यक्ति विशेषलाई पक्राउ नगर्ने रणनीति लिएको छ ।

मण्डलादेखि मधेशसम्म प्रदर्शन
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले अदालत सक्रिय भएको भन्दै यादव समर्थित कार्यकर्ताले काठमाडौं उपत्यकाको माइतीघर मण्डलादेखि मधेशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिशोधको कडा प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेका यादव समर्थित कार्यकर्ताले अरूको स्वार्थमा आफूहरूको राजनीतिक मुद्दालाई अल्झाउने र बल्झाउने गर्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

गौर काण्डको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका यादवलाई आमजनता पार्टीबाहेकका अधिकांश राजनीतिक दलले साथ दिने संकेत गरेका छन् । तर, उनीहरूले अदालतले अनुसन्धान गर्नु भनेका कारण खुलेर यादवको पक्षमा भने देखिन चाहेका छैनन् ।

अदालतमा आफ्नो प्रभाव नभएको ओली जिकिर
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो हिसाबले अदालतमा आफ्नो प्रभाव नभएको सन्देश दिएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको १९औं सूचना दिवसका सन्दर्भमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अदालतले प्रधानमन्त्री हटाइदिएको र बनाइएदिएको पनि अनुभव छ, भर्खरै मात्र हामीले व्यहोरेकै हौं, धन्न कोर्ट मार्सलचाहिँ भएन’ भन्दै घुमाउरो हिसाबले आफ्नो प्रभाव र संलग्नता नभएको सन्देश दिएका छन् ।

के थियो घटना ?
गौर घटना १९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता र माओवादीको तराई मधेश मुक्ति मोर्चाबीच भएको भिडन्तको उत्कर्ष हो । २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटना फोरम र मुक्ति मोर्चाबीचको विवादको उत्कर्ष थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ल्याएको थियो । रौतहटको गौरस्थित राइसमिलमा ७ चैत २०६३ मा एकैदिन पारेर फोरम र मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम गरेपछिको भिडन्तमा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।राजधानीबाट