स्थानीय–प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका अनुसार २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्ष मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूसँग मङ्गलबार विशेष छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे परामर्श भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तहका पदहरू तथा प्रदेश सभाका रिक्त पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्‌मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । करिब तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः दलहरूसँग छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “अब ८४ सालमा स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ हाम्रो परम्परा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने थियो। तर यसपटक स्थानीय तह र प्रदेश सभाको पदावधि फरक–फरक मितिमा सकिने भएकाले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकियो भने राज्यलाई करिब ४ अर्ब रुपियाँ बचत हुन्छ। छुट्टाछुट्टै गर्दा त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यसैले दलमार्फत संसद्‌मा यो सन्देश पुर्‍याउन आग्रह छ। आगामी बजेट अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक ऐनका रूपमा पारित हुनुपर्छ। ऐन बनेपछि मात्र आधुनिक प्रविधिमैत्री निर्वाचन सम्भव हुन्छ। ऐनबिना प्रविधि प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्न सकिँदैन।”

उहाँका अनुसार आधुनिक प्रविधि र स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित निर्वाचनका लागि नयाँ ऐन अपरिहार्य छ । दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई गृह मन्त्रालयमार्फत छिट्टै विधायिकामा पठाउने तयारी गरेको छ ।