प्रश्नोत्तरको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ को प्रश्नोत्तरको व्यवस्था कार्यान्वयन माग गरेर प्रतिपक्षी दलहरूले सभा अवरोध गरेका हुन् । बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समय सकिएपछि व्यवस्थापन कार्यमा प्रवेश गर्नुअघि प्रतिपक्षी दलहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनको माग प्रतिपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्नुअघि प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेका हुन् ।

विरोधबारे जानकारी दिँदै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको समय माग गरे पनि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था पालना नभएकोमा महरले आपत्ति जनाउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा रहेको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पालना नभएको भन्दै सो नियम कार्यान्वयन नभएसम्म सदनको कारबाही नबढाउन महरले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा सदनप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै रुलिङको समेत माग गर्नुभयो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर नभएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । नियमावली र संविधानको कार्यान्वयन संसद्मा हुनुपर्ने मागसमेत उहाँले राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर प्रतिपक्षका लागि मात्र नभएको बताउँदै नियमावली कार्यान्वयन नहुनु सदनको अवहेलना भएको जिकिर गर्नुभयो । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अशोककुमार चौधरीले नियमापत्ति गर्दै संसद्को मर्यादा कायम राख्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रतिपक्ष सांसदहरूको विरोधमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । अवरोधबिच विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।