नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । संविधानलाई गतिशील दस्ताबेजको संज्ञा दिँदै उहाँले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिनुभयो । संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाका सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिनुभयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रप्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताउनुभयो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमूल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।