यो बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणपछि केही दिनमै भएको हो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई वासिङ्टनको चीन नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा नजिकबाट नियालिरहेको छ । वार्ता अघि रुबियोले क्वाडलाई केवल संवादको मञ्च नभई ठोस कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार महत्त्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा र रणनीतिक आपूर्ति शृङ्खलाजस्ता क्षेत्रमा थप व्यावहारिक कदम आवश्यक छन् । उहाँले यसै वर्ष चार नेताको शिखर सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको भए पनि मिति भने तय नभएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि गत वर्ष भारतमा हुने भनिएको क्वाड शिखर सम्मेलन व्यापार शुल्कलगायत अमेरिका-भारत सम्बन्धमा देखिएको तनावका कारण स्थगित भएको थियो ।

भारतका विदेशमन्त्री जयशङ्करले यस बैठकलाई ‘उच्च मूल्यको अभ्यास’ भन्दै क्षेत्रीय समुद्री व्यापार, ऊर्जा, मल आपूर्ति र महत्त्वपूर्ण खनिज विषयमा गहिरो छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार इन्डो-प्यासिफिकमा आर्थिक गतिविधि तीव्ररूपमा बढ्दै जाँदा क्वाडको जिम्मेवारी पनि सोही अनुपातमा विस्तार भइरहेको छ, जसका लागि चारै देश तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बैठकमा इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्व र हर्मुज जलघाँटी हुँदै हुने ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अवरोधबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वोङले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक दबाबप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै पनि अवरोध वा शुल्क प्रणालीले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले जलमार्गको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउँदै इरानद्वारा सम्भावित शुल्क वा नियन्त्रण योजनाप्रति असहमति जनाउनुभयो ।

उहाँले क्वाडलाई स्वतन्त्र, खुला र नियम-आधारित इन्डो-प्यासिफिक निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता भएको संरचना भन्दै चार राष्ट्रबिच बढ्दो रणनीतिक समन्वयले क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।