नयाँ पुस्ताको माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उहाँको मत छ।

संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्य विषयगत आयोगलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उहाँको तर्क छ। संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौँ अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।

भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उहाँले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीले जोड दिनुभयो। यस्तो उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उहाँको विश्वास छ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीका यी महत्त्वपूर्ण र मार्गदर्शक सुझावहरूलाई कार्यदलले तयार पार्दै गरेको ‘बहस पत्र’ मा गम्भीरताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।