घर भत्किएपछि अलपत्र परेकी डिलादेवीलाई भरतपुर महानगरले घर र जग्गा दिने

असार २० , भरतपुर । पुलचोक–गोन्द्राङ सडकखण्ड विस्तारको क्रममा घर भत्किएपछि अलपत्र परेकी ६२ वर्षीया डिलादेवी रिजालको बसोवासको जिम्मा महानगरले लिने गरी छलफल चलाइएको छ । आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव गरेकोमा डिलादेवीले अस्वीकार गर्दा समाधान नभएको बताउँदै भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भनिन्, ‘उहाँलाई अलपत्र हुन दिन्नौँ ।’

डिलादेवीको २०२५ सालदेखिको बसोवास उठाइएपछि उनको बसोवासको विकल्पबारे स्थानीय सरकारलाई दबाव परेको छ । असार ७ गते उनको घर भत्काइएको थियो । यसअघि नै गणेशस्थान क्षेत्रमा ८ धुर जग्गा, त्यस जग्गामा २ कोठे घर र बाँचुञ्जेल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार महानगरले जिम्मा लिने प्रस्ताव थियो । तर, बसोवास क्षेत्र अपायक परेको भन्दै डिलादेवीले असहमति प्रकट गरेकी थिइन् ।

गत हप्ता सडक विभागले उनको पुरानो थातथलो भत्काएपछि उनी अहिले आफन्तको घरमा शरणमा छिन् । ‘केही दिनका लागि आपत प¥यो भनेकाले बस्न दिएका छन्’, डिलादेवीले भनिन्, ‘आफन्तलाई पनि कति दिन दुःख दिने !’
०७७ पुस महिनामा भरतपुर महानगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर दाहालले भनेकी थिइन्, ‘घरवास नभएकाहरुको सहारा हामी हौँ, विकासका काम हुँदा कोही फेरि घरवासविहीन हुन्छ भने हामी उनीहरुको पनि सम्बोधन गर्छौं । डिलादेवीको पनि यस्तै समस्या हो, समाधान गर्छौं ।’

पहिलो कार्यकालमा उनको समस्या समाधान गर्न असमर्थ भए पनि यसपटक आफूहरुको प्रस्ताव स्वीकार भएमा महानगरले कार्यान्वयन गर्ने मेयर दाहाल बताउँछिन् ।

भरतपुर वडा–१० का अध्यक्ष परमेश्वर खनालले डिलादेवीको समस्या छिटै समाधान हुने बताए । उहाँको समस्याबारे आफूहरु जानकार साथै चिन्तित रहेको बताउँदै वडा अध्यक्ष खनालले भने, ‘आफ्नो वडाको बासिन्दाका लागि न्याय दिलाउने जिम्मा मेरो हो । आगामी कार्यपालिका बैठकबाट उनको न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रयास रहन्छ ।’

श्रीमान्को विसं २०६० सालमा मृत्यु भयो । सन्तान अरु कोही छैनन् । डिलादेवी एक्ली भइन् । नारायणगढ–हेटौँडा राजमार्ग विस्तारको क्रममा अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर आफूहरुलाई नदिइएको उनले बताइन् । २०३२ सालमा राजमार्ग निर्माण हुनुअगाडिदेखि यस क्षेत्रमा भोगाधिकार रहेको पाइएको छ । आफूले भोगचलन गरेको घरजग्गाको एक हप्ताअघिमात्रै राजस्व तिरेको उनले बताइन् ।घर भत्कने भएपछि डिलादेवीलगायत न्यायका लागि पीडितहरु सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । ०७७ पुस २४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले नभत्काउन भन्यो ।

दिपेन्द्र अधिकारी ,चितवन पोस्ट

सोमबार, असार २०, २०७९ मा प्रकाशित