सर्वोच्चद्धारा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय बदर

नमस्ते चितवन

शुक्रबार, पुष १३, २०८० मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममा समेत प्रभाव पर्नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत शान्ति सम्झौता, संविधानका साथै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुले पीडितहरुको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको र निवेदकहरुले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्व पीडित हौं भन्ने दाबी गर्दै आएको समेत अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

साथै संविधानको धारा ७५ ले संविधानको मुल भावना विपरित निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सर्वजनिक विदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । यस वर्ष पनि १ फागुन विदा दिने गरी २ चैत २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुबाट भएको निर्णय र सूचनाहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ ।