मन्त्रालयका छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव कुशलदेव घिमिरेका अनुसार हरेक वर्ष छात्रवृत्ति कोटा घटबढ हुन सक्छ । छात्रवृत्ति दिने मुलुकले दिएको छात्रवृत्ति कोटामा सधैँ विद्यार्थी जान्छन् भन्ने पनि हुँदैन किनकि छात्रवृत्ति दिने मुलुकले उपलब्ध गराएको विषय र त्यहाँको पढाइ अलि ढिलो हुने भएका कारण कहिलेकाहीँ सबै कोटामा विद्यार्थी पढ्न नजान पनि सक्छन् ।

मन्त्रालय आफैँले छनोट गरेर पठाएको विद्यार्थी त पढाइ सकिएपछि स्वदेश फर्केर सम्पर्क गर्छन् तर केही मुलुकको दूतावासले भने आफैँ विद्यार्थी छनोट गरेर पढ्न पठाउने गर्छन् । विशेष गरी नेपालस्थित भारतीय दूतावास, रसियन कल्चर सेन्टरलगायतले आफैँ विद्यार्थी छनोट गरेर पनि लैजाने गरेका छन् ।

यसरी जाने विद्यार्थी पनि नेपालको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भने हुनै पर्छ । किनकि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नभएका विद्यार्थीले अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिन पाउँदैनन् । तर धेरै विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुने भएका कारण कति गए वा गएनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न नसकिने उपसचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।

छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ४ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अध्ययन समाप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरी कबुलियतनामा गराउने व्यवस्था छ । विद्यार्थीबाट प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्षभित्र सरकारको स्वामित्व भएको वा आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको पदमा सेवा गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

तर चिकित्सा शिक्षा पढेर आएका विद्यार्थीलाई सेवामा लगाउने गरिएको भए पनि अन्य विषय पढेका विद्यार्थीलाई भने सेवामा लगाउन सकिएको छैन । चिकित्सा पढेर आएका विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निर्देशिकै बनाएर आफू अन्तर्गतका अस्पतालमा पठाउने गरेको छ ।

मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण भट्टराईले चिकित्सा शिक्षाबाहेकका विषय पढेका विद्यार्थीले दक्षता अनुसार बजारमा जनशक्ति अभावै नभएका कारण नखटाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्य विषय पढेका विद्यार्थी पनि पढाइ सकिएपछि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आउनुहुन्छ । तर उहाँहरूलाई तत्काल काममा खटाउन नसकिएपछि सम्पर्क गरौँला भनेर घर फर्काउने गरेका छौँ ।”