विज्ञापन सामग्रीहरु लक्षित समुदायमा केन्द्रित नगरी औपचारिकताका लागि मात्रै सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले कुनै निश्चित जिल्लाको निश्चित पालिका वा समुदायका लागि आवश्यक सूचना त्यो ठाउँसम्म पहुँच नभएका मिडियामा दिने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विज्ञापन बजारका हिसाबले हेर्दा सार्वजनिक सूचना आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएला तर सरकार र जनताको आँखाबाट हेर्दा त यो जनताको सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय भएको चर्चा गर्दै उहाँले विज्ञापनदाता वा विज्ञापन एजेन्सीहरुले जुन क्षेत्र र समुदायका लागि लक्षित सूचना हो, सोही ठाउँका मिडियाबाट प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले विज्ञापनको केही हिस्सा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि जाने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञापन नियमावली २०८० ले सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनको नियमन गर्ने बाटो समेत खुलाएको र यसका आधारमा विज्ञापन बोर्डले चाँडोभन्दा चाँडो नियमनको प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनले एकातिर नेपाली मुद्रा बिदेशिने खतरा बढाएको र अर्कोतिर नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटर्फमा हुने कारोवारको जानकारी नै नेपाल सरकारलाई नहुने अवस्थाले समस्या सिर्जना गर्दै गएकाले सरकारले मस्यौदा गरिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी प्रावधान समेटिने जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञापनसँग जोडिएका अन्य केही थप सवालहरु पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले खासगरी विज्ञापन उत्पादनको सवालमा देश, काल, परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर महिलालाई मुलुकको राष्ट्रपति बनाइसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि महिलाको भूमिकालाई चुलो चौका र भात भान्सामै केन्द्रित गर्ने आशयका विज्ञापन उत्पादन गर्ने, नेपालको संविधान र कानुनले प्रतिबन्ध गरेका विभिन्न कुप्रथालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका विज्ञापन पनि उत्पादन र प्रकाशनरप्रसारण गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा विज्ञापनदाता, एजेन्सी र मिडियाहरु सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।