“पूर्वाधारबाट देश विकास सम्भव छ । त्यसका लागि हामी सबै उत्प्रेरित भएर, जिम्मेवार भएर काम गरौँ । राष्ट्र निर्माणमा के–कस्ता नीति, योजना र मार्गदर्शन बनाउनुपर्छ त्यसको मार्गदर्शनका लागि सबै पक्षसँग सरकारका तर्फबाट अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । रोजगारी, वृत्ति विकास, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायत विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री ज्वालाले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको जनशक्ति विदेश पलायन हुने समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री ज्वालाले नेपालभित्रै सम्भावना खोज्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भूमिका आवश्यकपर्ने बताउनुभयो । इञ्जिनियरिङ क्षेत्र विकास निर्माणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विकास निर्माण आयोजनामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नहुने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार आयोजना नागरिकमैत्री हुन नसकेको गुनासो सुनिने गरेकाले इन्जिनियर्सले पूर्वाधार आयोजनाको डिजाइन गर्दा यो पक्षलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकेमात्रै समृद्धि हासिल हुने बताउनुहुँदै उहाँले आयोजनामा म्याद थपको बाटोमा जाने प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न कर्मचारी तहको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा हरिबहादुर दर्लामीले राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्न इन्जिनियर्सको ज्ञान र सीपलाई भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सरकारको विकास खर्चको रकम बढाएर पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले वार्षिक बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष दर्लामीले न्यून विकास खर्चका कारण मुलुकले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।  भूकम्पबाट प्रभावित भएका जोखिमयुक्त संरचनाको सवलीकरणका लागि सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयो । अध्यक्ष दर्लामीले इन्जिनियर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने, इन्जिनियर्स स्टाफ कलेज स्थापना हुनुपर्ने तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सरकारी दरबन्दी थप गरिनु पर्नेलगायत सुझाव सरकारलाई दिनुभयो ।