माग बढाउन भुक्तानी बढाइँदै

शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले बजारमा भुक्तानी बढाउन थालेको छ । पछिल्लो समय माग र खपत घट्दा समग्र बजार नै शिथिल अवस्थामा पुगेकोमा त्यसलाई चलायनमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम बजारमा पठाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले यसका लागि आफू आइसकेपछि केही बक्यौता भुक्तानी पनि गरिसकेको बताउनुभयो ।

“सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । दुग्ध किसानको बक्यौताको करिब ३० करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको करिब ४० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी रहेको भनेर आएको छ । त्यसमा प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नो दाबी ल्याउनुहोस्, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु ।” बजारमा पैसा पठाउँदा मागमा देखिएको शिथिलता हट्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उपभोक्ता बजारसँगै पुँजी बजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भेटका क्रममा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने पनि बताउनुभएको छ । राजस्वको दर हेरफेर गर्दा के कति कारणले त्यस्तो गर्नु परेको हो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइने उहाँको भनाइ थियो । बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण समेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।

“करका दरमा हेरफेर गर्दा तीन तहले नै तयार पारेर के कति कारणले थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसो हुन सके कसैको नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन । तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुन्छ ।” सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छुटको औचित्यताबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर आवश्यक हो वा होइन भनेर बहस चलाइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा हुँदा अवलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा बिस्तारै खुकुलो गर्दै गएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो हुँदा हाम्रा नीति केही कडा गरेका थियौँ तर अहिले सहज अवस्थामा तिनलाई सहज बनाऔँ । घरजग्गा र सेयर धितो कर्जाको सीमा संशोधन गर्न सकिने बारे पनि छलफल भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको अवस्थामा त्यसको उपयोगका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सरकारले चालेको सुशासनको पहलले अवैध हुन्डी कारोबार रोकिएको र त्यसले विपे्रषण बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो । केही समयअघि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोमा अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेटको स्रोत अनुमान गर्दा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नखोजिने विद्यमान परिस्थितिमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतका असल अभ्यासमा टेकेर थप राम्रो गरौँ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उहाँको भनाइ थियो । विदेश पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई मुलुकभित्रै काम गर्ने आशा जगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफूले सोचिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिएकाले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।