राजस्व सङ्कलनमा सुधार

माघ ३ , काठमाडौ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा कमजोर रहेको सरकारी आम्दानीमा पछिल्ला महिनामा सुधार देखिन थालेको छ । चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनेको ३ साता बित्दा सरकारले लिएका कतिपय नीति र निजी क्षेत्रसमेत सरकारप्रति आशावादी हुँदा सरकारको आम्दानी अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढेको छ ।

चालू आवको पहिलो ५ महिनासम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल राजस्व (कर तथा गैर कर राजस्व) सङ्कलन २० दशमलव ७३ प्रतिशत कम थियो । पछिल्लो महिना थपिएको आम्दानीले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा देखिने फराकिलो अन्तरलाई कम गराएको देखिन्छ । पहिलो ५ महिनासम्म २० दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको कमी घटेर पहिलो ६ महिनामा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । पुसमा सङ्कलन राम्रो हुँदा अघिल्लो र चालू आवको राजस्व अन्तर कम देखिएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ९४ अनुसार कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले तीन किस्तामा आयकर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसअनुसार पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत, चैत मसान्तसम्ममा ७० प्रतिशत र असार मसान्तमा शतप्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले वर्षभर उठ्ने राजस्वको करिब १५ प्रतिशत पुसमा उठ्ने गरेको छ । यस आवका हरेक महिना अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा कम राजस्व उठेकोमा पुसमा सबैभन्दा बढी १३२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यसपालि पुसको सङ्कलन पोहोर पुसको तुलनामा बढी हो । २०७८ पुसमा १२९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

चालू आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा त्यसको ३२ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा १४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । चालू आवका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत (४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड ७० लाख) खर्च भएको पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २९ दशमलव ४४ प्रतिशत (६७ अर्ब ७६ करोड ५४) खर्च भएको छ । यो खबर आजको अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।