अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक छलफल सुरु गर्नुभएका अर्थमन्त्रीले क्रमशः सरकारप्रति विश्वास जगाउने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने प्रयास थालेको बताउनुभएको छ । बाह्य र आन्तरिक वातावरण पनि अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख देखिएकाले सुधारका लागि विश्वास दिलाउनु नै पहिलो महत्वपूर्ण काम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले क्रमशः विश्वासको वातावरण बनाउँदै लगेको छ । अर्थमन्त्री डा महतले सङ्कटको घडीमा पुगेको देखिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारका सबै प्रयत्न केन्द्रित हुने धारणा पद बहालीका क्रममा पनि राख्नुभएको थियो ।

खासगरी ब्याजदर वृद्धि, तरलता अभावजस्ता मुख्य समस्याले निजी क्षेत्रमा चिन्ता छाएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले निजी क्षेत्रको मागबमोजिम ब्याजदर घटाउन तथा तरलता वृद्धिका लागि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । गभर्नरसँगको छलफलमा नागरिकलाई राहत दिने गरी व्याजदर, पुँजीबजार, घरजग्गा कारोबार, लघुवित्त संस्था, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदासम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य र बजारको विश्वास बढाउने काम शेयर बजारले पनि गर्ने भएकाले मुलुकका अर्थ प्रशासन ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अधिकारीसँग पनि बजार विस्तार तथा शेयर बजारको सुधारका लागि सकारात्मक पहल थालेको छ । त्यसको परिणाम केही दिनमा देख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा डा महतको पहिलो दायित्व राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप रोक्नका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन पुग्यो । वस्तु आयातमा कडाइ गरिए पनि अवैध आयात नरोकिँदा बजारमा अभाव भने देखिएन । बरु भन्सार प्रशासनले प्रभावकारीरुपमा अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा अवैध कारोबार मौलाउने मौका भने पाइरह्यो । त्यसको नियन्त्रणका लागि केही दिनअघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायका अधिकारी सम्मिलित छलफल गरिसकेको छ । भन्सार राजस्व चुहावटमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिएको छ ।

अर्थसचिव तोयम रायका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः वृद्धि हुँदै पनि गएको छ । उद्योग व्यवसायमा गिरावट आउँदा कर्जा तिर्नसक्ने अवस्थामा सङ्कुचन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउनु जरुरी छ । पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने दबाव पनि छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पुँजीगत खर्च बढाउन सबै उपायको अवलम्बन गर्न सबै मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा महतले ब्याजदर घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै क्रमशः घटाउने, आर्थिक वृद्धि गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्य पनि उहाँको नेतृत्वमा तत्कालै सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गत वर्ष यतिबेला नेपाल श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । गत वर्षदेखि नै सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक असहजताको असर यहाँसम्मै आइपुग्ने को कि भन्ने त्रास पनि अझै सकिएको छैन । यस्तो त्रासको अवस्थामा नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नु पनि स्वाभाविकै हो । यो त्रासबाट मुक्त गरी आर्थिक विकासका लागि नेपाली नागरिकमा आशा जगाउनु अर्थमन्त्री डा महतको पहिलो चुनौती हो ।

यस्तो छ अवस्था

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । चालु आवका लागि सरकारले रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा आजसम्म रु छ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ७५ लाख मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो कूल लक्ष्यको ४५ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले कूल राजस्वमा कर राजस्वबाट रु १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख .्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु पाँच खर्ब ७४ अर्ब १० करोड बराबर सङ्कलन गरेको छ । यो कूल लक्ष्यको ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारको खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ बराबरको खर्च गर्नुपर्नेमा हालसम्म रु आठ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बराबरको खर्च भएको छ । यो कूल खर्चको ४८ दशमलव २१ प्रतिशत बराबर छ ।

कूल खर्चमध्ये चालु खर्च रु छ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख बराबर छ । यस्तै पुँजीगत खर्च रु ९९ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख बराबर भएको छ । चालु आवमा सरकारले रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सरकारको कूल आम्दानी रु छ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ७५ लाख बराबर रहेकामा आजसम्म कूल रु आठ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बराबर रहेको छ । महालेखा नियन्त्रणको यो विवरणका आधारमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रु छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । त्यस्तै सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा छ । चालु खाता रु २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल विदेशी सञ्चिति रु १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड बराबर छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल विदेशी सञ्चितिमा १३ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १० दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र नौ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक परिदृश्य यही हो । वैदेशिक सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आए पनि राजस्व सङ्कलन र सरकारको खर्चको अनुपात भने ऋणात्मक देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव उस्तै छ । कोरोना कहरपछि समस्यामा परेको उद्योग व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरमा भएको वृद्धिका कारण थप समस्या पैदा भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजारको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक एक हजार आठ सय ६६ दशमलव ७९ मा ओर्लेको छ । सन् २०२२ को अप्रिल ६ तारिखमा कूल बजार पुँजीकरण रु ३४ खर्ब ४८ अर्ब आठ करोड बराबर रहेकामा बिहीबार रु २७ खर्ब चार अर्ब १६ करोड ५० लाख बराबर छ ।