राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ। सत्ता गठबन्धनमा सिटबाडफाँटको सहमति भैसकेको छ।
देशभरका १९ वटै सिटमा सत्ता गठबन्धनले क्लिन स्विप गर्ने देखेपछि नेकपा एमालेले गठबन्धनसँगै मिलेर भाग लिने कसरत गर्यो। तर यो कसरतभित्र गठबन्धनलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने रणनीति पनि लुकेको थियो।
हाल राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्यमध्ये एमालेबाट आठ जनाको कार्यकाल सकिँदैछ। स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि अनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी छ।
सत्ता गठबन्धनसँग चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेको अवस्थामा एक सिट पनि आउन नसक्ने देखिएपछि साख जोगाउन भए पनि गठबन्धनभित्र घुस्ने र कालान्तरमा सकेसम्म कांग्रेस नसके माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि अघि बढ्ने ध्याउन्नमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली थिए।
आफू नेतृत्वको सरकारको पनि सहजता, शान्ति प्रक्रियाको टीआरजी विधेयकजस्ता विषयमा एमालेलाई पनि लिएर जाने प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै ओलीलाई विश्वासमा लिन खोजेको नेताहरू बताउँछन् ।
प्रतिपक्षीलाई लेखा समितिको मात्रै सभापति दिने अभ्यासमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जोडबलमा एमालेलाई तीनवटा समितिको सभापति दिइएको थियो । कतिपय विषयमा प्रमुख दल मिलेर जाँदा उचित हुने भन्दै प्रचण्डले एमालेलाई दिइएको यो भागबण्डाको बचाउ गर्दै पनि आएका थिए । यसै प्रयासस्वरुप प्रचण्डले एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभामा लिएर जाने गरी ओलीसँग छलफल अगाडि बढाएका थिए ।
ओलीसँगको औपचारिक छलफलपछि प्रचण्डले गत बुधवार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभाको हिस्सा दिने विषय अगाडि बढाएको नेताहरू बताउँछन् । ओलीसँग संवाद गर्न थालेलगत्तै प्रचण्डले टीआरसी विधेयक टुंग्याउन एमालेको साथ चाहिने र दुई–चार सिट दिँदा उसले मान्ने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएको नेताहरू बताउँछन् ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.