सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘‘जस्तो कुनै सदस्यको नियत बिग्रियो । ऊ बैठकमा अनुपस्थित रह्यो । डेडलक हुने स्थिति आयो रे । कहाँबाट त्यो कुरा आउँछ त ? सदस्यहरूबाट आउँछ । त्यो काम सभामुखबाट हुन्छ । उपसभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेताबाट हुन्छ वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट हुन्छ । अब यिनीहरू त्यहाँको सदस्य मात्रै होइन । संसद् भित्र उनीहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पनि हो । यदि संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा उनीहरू नियतवश बाधक बन्छन् भने त्यहाँ उनीहरूलाई एक्सनको कुनै ठाउँ दिनुपर्छ । कहीँ नियन्त्रणको ठाउँ राख्नुपर्छ । अनि उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ । बिरामी बाहेकको अवस्थामा उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको उपस्थिति भएको मानेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै सो परिषद्को नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो ।

सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘‘आजको दिनमा परिषद्को बैठक बस्न पर्‍यो भनेदेखि हामीसँग बैठक बस्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या के हुने, निर्णय प्रक्रिया के हुने यसको हामीसँग कानुन नै छैन । आधार नै छैन । त्यही कारणले गर्दा पनि हामीले यो कानुन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने वातावरण सहजीकरण गरिदिनुपर्नेछ । विज्ञ टोली बनाएर परिषदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर अब नियुक्ति गर्दैगर्दा दलीय भागबण्डामा हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ ।’’

सांसद गौतमले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने कानुनी आधार नभएकाले तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।