प्रचण्डलाई कांग्रेससँग असहज लागेका कारणहरू:
कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको असोजमा बहिर्गमनपछि माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो। असोज २५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तर आङ्बो भने मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्। कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहले एमालेसँग सहमति गरी केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए।

केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यतिबेला प्रचण्डले त्यसलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्रीको रुपमा अपनत्व लिएको बताए। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाबीच एउटा सहमति पनि भयो। तर माओवादी केन्द्रलाई भने गठबन्धनमा सहमति भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री नपाउनुको पीडा बाँकी नै रह्यो।

राष्ट्रिय सभाका लागि कोशी प्रदेशमा गत माघ ११ मा भएको निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार पराजित भइन्। गठबन्धनका दलहरूबीच देशैभर तालमेलको सहमति भएको थियो र गठबन्धनका उम्मेदवारहरू सहज स्थितिमा थिए। तर कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन्। उनलाई एमाले उम्मेदवार रुकमिणी कोइरालाले पराजित गरेकी थिइन्।

सोही प्रदेशमा गठबन्धनका अर्को दल कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी भएका थिए। तर माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादी केन्द्रले सहज रुपमा लिन सकेन। कांग्रेसले धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्यो। जसले गर्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन लामो जान नसक्ने र निर्वाचनमा त झनै फलदायी हुन नसक्ने उनीहरूको आकलन रह्यो।

कांग्रेसको फागुनमा ७-१० सम्म सम्पन्न महासमिति बैठकले आगामी दिनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने उल्लेख भएको महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसमार्फत् कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन केही समयका लागि मात्रै हो भन्ने सन्देश दिएको थियो। लामो समय नटिक्ने गठबन्धन जुनसुकै बेला टुंग्याउनु उचित हुने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको रह्यो।

साथै, महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति तथा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‌मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक भनेको प्रस्ताव पनि पारित भयो। सत्ता गठबन्धनमै रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्व गर्ने घटनाक्रमको आलोचना माओवादी केन्द्रलाई सह्य भएन। ‘जनयुद्धलाई हेर्ने जुन शब्द र पदावली उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो, पास गर्नुभयो। त्यसले पनि परिस्थितिलाई असहज बनायो’, माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए। खासगरी कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्य मन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वाला लगायतलाई हटाइहाल्ने उनको चाहना थियो। तर त्यसमा देउवा सकारात्मक भएनन्। उनले कहिले महासमिति बैठकपछि, कहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि भन्दै प्रधानमन्त्रीको तयारीलाई टार्दै गइरहेका थिए। देउवाको त्यस्तो बहानालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई असहयोग गरेको अर्थमा बुझे।

‘प्रधानमन्त्रीले गएको मंसिरदेखि नै क्याबिनेट पुनर्गठनको कुरा गर्नुभएको थियो। तर कुनै पनि समयमा कांग्रेस तयार नभएर यो कुरा अल्झेको हो। मन्त्रिपरिषद्लाई पुनर्गठन गरेर डेलिभरीलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कांग्रेसले लिएका कतिपय मन्त्रालयबाट सहयोग भएन। उदाहरणका लागि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धित विधेयक टुंग्याउन कानुन मन्त्रीले जुन सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्न सक्नुभएन। त्यसैले हाम्रा अप्ठ्यारो फुकाउन उहाँहरूले सहज नगर्ने र उहाँहरूलाई सजिलो गरिरहने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा क्याबिनेट पुनर्गठन गर्ने कुरामा पुग्नुभएको हो’, पौडेलले भने।