राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केही लचिलो नीति लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँनै लाग्दा यो नीतिले हाल सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई केही भए पनि चलायमान बनाउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।
समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी कर्जाको जोखिमभार, असल कर्जामा बैंकहरूले गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था घटाएको छ।
यो व्यवस्थासँगै अब बैंकहरूसँग करिब ६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै निस्किने देखिएको छ।
सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्दा बैंकहरूसँग तीन अर्ब ७५ करोड हाराहारी रकम निस्किने अनुमान छ, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू पौडेलले भने, ुत्यस्तै, असल कर्जामा बैंकहरूले राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटेसँगै लगभग २ अर्ब १६ करोड रकम उपलब्ध हुन्छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जामा १ सय २५ प्रतिशत जोखिमभार राख्दै आएका छन्। अब भने यस्तो जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि हाल १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी राख्नु परिरहेकोमा १.२० प्रतिशत राखे पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसले बैंकहरूको नाफामा सहयोग पुग्नेछ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडकालीन समयमा असल वर्गको कर्जामा पनि नोक्सानी व्यवस्था बढाएको थियो। एक प्रतिशत हाराहारी रहेको यस्तो व्यवस्थालाई वृद्धि गरेर १.३ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक खर्ब १५ अर्बभन्दा धेरै अधिक तरलता छ। बैंकहरूमा अधिक तरलता भएको कारण राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता उठाइरहेकै छ। हाल निक्षेप संकलन अक्सन विधिबाट मात्रै राष्ट्र बैंकले सय अर्बभन्दा धेरै तरलता खिच्ने गरेको छ।राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ।
अब ग्राहकले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम किस्ता तिर्न सक्ने गरेर ऋण पाउने भएका छन्। कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा यो अनुपातमा कर्जा पाउने भएको हो। अहिले सस्तो ब्याजदर रहेको समयमा यसले घर कर्जा लिन चहानेलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको हो।


