सरकारले विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटको आश्रित विधेयकका रूपमा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक घुसाउन खोजेपछि संघीय संसद सचिवालय अलमलमा परेको छ।
सामान्यतया विनियोजन विधेयक (बजेट) लगत्तै प्रतिनिधि सभामा दुई वटा विधेयक टेबल हुने गरेको थियो। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक। यी विधेयकहरू संसदमा टेबल भए लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने गरेका थिए। जसबाट भन्सार, अन्तशुल्क र विभिन्न सेवा शुल्कहरू हेरफेर हुने गर्दछन्।
तर यसपटक सरकारले विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा अर्को विधेयक घुसाउने प्रयास गरेको छ। त्यो पनि बिल्कुलै नयाँ विधेयकहो। सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८१ लाई विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा पारित गराउने कोसिस गरेको छ।
विगतका वर्षमा आर्थिक विधेयकमा भन्सारका दर परिवर्तन भएको विषय समेट्ने गरिएको थियो। सरकारले बजेटकै आश्रित विधेयक भने पनि भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न बाँकी छ। जेठ १५ गते बजेट लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मात्र टेबल गर्नुभएको थियो ।
सरकारले भन्सार महसुल विधेयक टेबल नभएपछि १५ गते यताको करलाई मान्यता दिन समसामयिक कर ऐन २०१२ अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ विधेयकका रूपमा नयाँ विधेयक ल्याएपछि संसद सचिवालय भने यसलाई कुन प्रक्रियामा अघि बढाउने भन्नेमा अलमलमा परेको छ। अन्य विधेयक जस्तैगरी विधेयकका रूपमा अघि बढाउन समय लाग्ने हुन्छ। भन्सार महसुल उठाउने विधेयक सामान्य विधेयकका रूपमा अघि बढ्दा सांसदहरूले संशोधन वा अस्वीकार समेत गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले भन्सार उठाउनै नपाउने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा पनि २४ वटा गल्ती भएको भन्दै सच्याइदिन संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेखेको छ। गल्ती सच्याउन अर्थ मन्त्रीले सभामुख र दलका सचेतकहरूलाई गुहारेका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमा दलका सचेतकहरूलाई भेटेर विधेयक पास गर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन्। विधेयकको एउटा बुँदामा एम्बुलेन्स र दमकल सहित अन्य गाडीहरूलाई समेत भन्सार नलाग्ने उल्लेख भएको पाइएको सांसदहरूले बताएका छन्।
सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विधेयकमा सरकारले गल्ती गरेको भेटिएको बताउनु भएको छ ।


