किसानको परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सिर्जना गरिने छ र सोही खाताको आधारमा किसानलाई सङ्केत नम्बर दिइने छ । परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्‍चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउने छन् तर विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । कृषिसम्बन्धी व्यवसायमा क्रियाशील समूह, सहकारी, निजी फार्म र कम्पनीले समेत प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रणालीमा सूचीकरण भएका व्यक्ति वा संस्थागत विवरण सम्बन्धित किसान तथा संस्था, सम्बन्धित स्थानीय तह, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले तोकेको निकाय तथा मन्त्रालयले तोकेको निकायले मात्र हेर्न पाउने छन् ।

सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका परिचयपत्र प्राप्त गरेका किसानले पाएको सेवासुविधा, सहुलियत एवं अनुदानसम्बन्धी विवरण राख्न मिल्ने गरी प्रणाली सञ्‍चालन गरिने छ र सो विवरण सम्बन्धित किसानको खातामा समेत अद्यावधिक हुने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले देशभरिका, प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित पालिका अन्तर्गतका किसान र उनीहरूलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधाको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्‍नु पर्ने छ ।

किसान सूचीकरणसम्बन्धी कार्यसञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा निर्देशनका लागि अध्यक्ष र सदस्य रहने एक किसान सूचीकरण कार्यक्रम निर्देशक समिति पनि गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।