सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते अन्तरिम आदेश गर्दै आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ यही साउन १ गतेदखि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। आदेशमा ऐन निर्माण भई जारी भएको हाल करिब २५ वर्ष व्यतित भइसकेको अवस्था रहेको र हालसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा रहेको नियमावली बनाउने काम पनि हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ।
साथै विना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा यस अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दामा चिन्ता व्यक्त गरिएजस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नगरेकाले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको उल्लेख छ।
अधिवक्ता शिलत महर्जनले २५ वर्षअघि बनेको ‘आयोडियनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५’ लाई जगाई आम जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोडिनसम्बन्धी नुनलाई निजी क्षेत्रबाट आयात र वितरण गर्ने योजना प्रत्यक्ष देखिएकाले उक्त ऐन लागू हुँदा मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीनरुपमा गम्भीर असर पर्ने उक्त ऐन बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.