कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचक

गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ७२ घण्टा र सात दिनभित्र गाउँ र नगर सभाका निर्णय आ–आफ्ना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बेरुजु फस्र्योटको अवस्थालगायतका विषयलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र सूचना प्रविधि प्रणालीको पूर्ण प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

कार्यविधिमा खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण तथा विवाद निरूपण र मेलमिलाप जस्ता पाँच उपक्षेत्र तोकिएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको प्रतिशत, पूर्ण खोप पाएका बालबालिका र कुपोषणको अवस्था जस्ता संवेदनशील सूचक कार्यविधिमा समावेश गरिएका छन् । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, बाल अधिकार, युवा परिचालन र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण गरिने छन् ।

मूल्याङ्कनको विधि

मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयले ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एमलजिपिएस)’ नामक सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने छ । यो प्रणालीमार्फतै सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तोकिएका सूचकका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गरी तथ्याङ्कन र प्रमाण ‘एमलजिपिएस’ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विवरणको अध्ययन गरी असोज १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने छ । स्थानीय तहले जिससको पृष्ठपोषणसमेतलाई आधार मानी

अन्तिम नतिजा असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउने छन् । मन्त्रालयले उक्त नतिजाको गुणस्तर परीक्षण गरी हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अलग अलग कार्यविधि निर्माण गर्नुभन्दा एउटै कार्यविधि निर्माण हुँदा स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादन गर्न र मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत सहज बन्ने बताउनुभयो ।