वाइडबडी खरिद मुद्दामा पुनरावेदन

नमस्ते चितवन

बुधबार, मङि्सर १७, २०८२ मा प्रकाशित

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरेर मागबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने आयोगले दाबी गरेको छ । यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८१ चैत २२ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी सबैलाई जनही एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको थियो ।

तर विशेष अदालतले २०८१ मङ्सिर २० गते फैसला गरेर सबैजसो प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । मङ्गलबार पुनरावेदनमार्फत आयोगले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हाल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हुम्ला प्रदेश सभा सदस्य शाही, नेपाल सरकारका दुई जना पूर्वसचिवसहित २४ जना नेपाली र आठ जना विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उहाँहरूको मिलेमतोमा प्रचलित कानुनविपरीत विमान खरिद गरेको तथा राज्यलाई ठुलो रकम नोक्सानी पु¥याएर विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग व्यक्तिगत लाभ लिएको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमनलाई अनदेखा गरेर अघि बढाइएको विमान खरिद प्रव्रिmयालाई शाहीले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सच्याउन निर्देशन दिनुपर्नेमा प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेको आयोगको दाबी छ ।