पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि अनियमितता आशङ्का गरिएका सबै विषयमा मुद्दा चलाइएको छैन । अख्तियारकै अनुसार आयोजना निर्माण प्रक्रिया र निर्णयबारे अझै तीन विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान जारी छ ।
अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा अभियोग दर्ताकै क्रममा फरक तीन विषयमा अनुसन्धान भइरहेको निर्णयबारे उल्लेख गरेको छ । अख्तियारका अनुसार कर छुट, छिनेडाँडा/रिट्ठेपानी डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा अनुसन्धान अधिकारी तोकेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यी विषयमा अनियमितताको प्रश्न उठाएर थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो समय अख्तियारले फरक प्रकृतिका घटना र निर्णयकर्ता फरक भएकोमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारविरुद्ध अनन्तराज सत्यालसमेतको मुद्दामा विशेष अदालतले फरक प्रकृति, समय र निर्णयकर्ता भएका वारदातलाई एकै आरोप दाबीमा समावेश नगर्न आदेश नै गरेको थियो । अदालतको आदेशसमेतका आधारमा अख्तियारले अहिले यस्ता विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्ने अवस्थामा अदालतमा मुद्दा लैजाने गरेको छ ।
अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको कर छुट, डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो । पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा २०७४ चैत १६ देखि २०७८ असोज १९ सम्म विभिन्न पाँच मितिमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिव स्तरको निर्णयबाट कर छुट दिइएको उल्लेख छ । मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपियाँ कर छुट दिइएको लेखाको उपसमितिको दाबी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त कर छुटमा प्रश्न उठाउँदै असुलउपर हुनुपर्ने औँल्याइएको छ ।


