६ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज

नमस्ते चितवन

बुधबार, पुष ०९, २०८२ मा प्रकाशित

निर्वाचन आयोगले छ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगको अभिलेखमा अब १३७ राजनीतिक दल मात्रै रहने भएका छन् । आयोगले पटक पटक तोकेको जरिबाना नबुझाउने ६ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको हो ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको पुस ८ गतेको निर्णयबमोजिम जरिबाना नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । दर्ता खारेज भएकामा आमआदमी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल हुन् ।

दर्ता खारेज गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर २९ गते ती दललाई ‘खारेज किन नगर्ने’ तीन दिनभित्र स्पष्ट कारणसहित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि आयोगले कारबाहीस्वरूप दर्ता खारेज गरेको हो ।

दोर्जे लामा अध्यक्ष रहेको नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी २०७३ मङ्सिर २० मा दर्ता भएको हो । आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी २०७३ मङ्सिर, आमआदमी पार्टी २०७३ चैत, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल २०७६ चैत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) २०७८ असार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) २०७८ फागुनमा दर्ता भएका हुन् । यी दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ (४) बमोजिम कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४० ले दलले आफ्नो आयव्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा आयोगले जरिबाना तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले तोकेको जरिबाना नबुझाउँदा दलसम्बन्धी ऐनकै अर्को दफाको प्रयोग गरी अधिकतम कारबाही गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ५४ (४) ले ऐनविपरीतको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजिम खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोग पदाधिकारीको २०८१ चैत ७ गतेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई जरिबाना तोकेको थियो । लगातार चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने यी दलले आयोगले तोकेको जरिबानासमेत बुझाएका थिएनन् ।

बुधबार, पुष ०९, २०८२ मा प्रकाशित