व्यक्ति बनेर हुँदैन, देश बनाऔँ : सञ्चारमन्त्री खरेल

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले लामो अस्थिरता र उथलपुथलपछि अब देश बनाउने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

विज्ञापन बोर्डले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा बोल्दै मन्त्री खरेलले आमचुनावमार्फत् देशको समृद्धि र विकासमा लाग्नुपर्ने विचार राख्नुभयो।

प्रदेशलाई दलहरुले सङ्घको इकाइ जस्तो बनाइएको दाबी गर्दै उहाँले सङ्घ र प्रदेशको अस्थिरताले मुलुक बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “त्यसमा स्थानीय तह जोगिएका छन् । तर स्थानीय तहकमा देखिएको अनियमितता, ढिलासुस्तीलाई हटाउनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो । देशको प्रगतिका लागि तीन तहकै सरकारले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । आआफ्नो क्षेत्रमा पर्ने विज्ञापनका ऐन, नीति बनाउन र नियमन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले यो क्षेत्रलाई आम्दानीको क्षेत्रका रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । “विज्ञापन ऐन, नीति बनाउनुहोस् । अर्काे वर्ष कम्ती केही लाख भए पनि राजस्व आर्जन गर्नुस्,” मन्त्री खरेलको सुझाव छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापनलाई वस्तु र सेवाबारे जानकारी दिने र लिने व्यापार भएको उल्लेख गर्नुभयो । विज्ञापनको कारोबार प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुने भए पनि कानुन नबन्दा राम्रो नियमन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय गण्डकीका मुख्य सचिव डन्डुराज घिमिरेले अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी लिएर आम्दानी बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेट निर्माण गर्दा राजस्व सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । “गण्डकी प्रदेशमा राजस्व सचिव नै छैन, यो सरकारको प्राथमितामा परेको छैन,” मुख्य सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “खाली खर्चलाई मात्रै जोड दिइएको छ । अनुगमन प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ ।” विज्ञापन पनि राजस्वको एउटा स्रोत हो भन्ने यथार्थ मनन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले विज्ञापन खर्चमात्र होइन, आम्दानीको माध्यम पनि भएको औंल्याउनुभयो । आमसञ्चारमा हुने विज्ञापन, बाह्य विज्ञापनमा पालिकाहरुले खर्च होइन, आम्दानीमात्र हुने स्रोत । सरकारी बोर्ड कस्ता हुने, कहाँ राख्न हुने, कहाँ नहुने नीति बनाउनु छ ।

बोर्डकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डेले विज्ञापन अनुगमनका लागि कोशी प्रदेशबाहेक अरु प्रदेश र कुनै पालिकाले पनि ऐन निर्माण नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा राज्यले १८ अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञापन करबाट दुई अर्बमात्रै राजस्व सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ ।” बोर्डको एक अध्ययनले देशभरबाट विज्ञापन करबाट २० अर्ब आम्दानी हुने देखाएको छ ।

सोमबार, पुष १४, २०८२ मा प्रकाशित