पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि पनि बजेटले विशेष जोड दिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सुशासन, क्षमता विकास तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा यो बजेट खर्च गरिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

मन्त्री लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादन र विकासमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ । पुँजीगत खर्चलाई कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा छुट्याइएकाले आगामी वर्ष प्रदेशमा विकास निर्माणका कामले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।