संस्थानले किसानलाई गरिने भुक्तानी र बिक्री वितरणमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको जनाएको छ । देशभरका २३५ दुग्ध सहकारीलाई गरिने भुक्तानी अवधि आठ महिनाबाट घटाएर तीन महिनाभित्र ल्याइएको छ । आगामी भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए । पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

डीडीसीका दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री साविकको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । रोकिएको आइसक्रिम उत्पादन पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने असार १५ लक्षित दही उत्पादन तथा बिक्री ७५ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ १० वितरक नियुक्त गरिएकाले दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको थप बिक्री हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । दैनिक बिक्रीबाट हुने राजस्व करिब २० लाख रुपैयाँले बढेको तथा साउनदेखि दैनिक राजस्व एक करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

संस्थानले खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ भने चीनतर्फ पनि घिउ निर्यातको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

संस्थागत सुधारका लागि कम दूध सङ्कलन हुने दुई चिस्यान केन्द्र मर्जर गरी हटाइएको छ र सम्भावना नभएका दुई उत्पादन केन्द्र बन्द गरिएको छ । कर्मचारीले पाउँदै आएको कानुन विपरीतको दूध र घिउ सुविधा कटौती गर्दा संस्थानको वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च घट्ने अनुमान गरिएको छ । किसानले प्राप्त गर्दै आएको दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, कोसी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गरी उत्पादन दोब्बर बनाउने र नगरकोटमा १० वर्षदेखि बन्द रहेको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र साउन १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । वेबमा आधारित डिजिटल सदस्यता तथा अनलाइन खरिद प्रणाली सुरु गर्ने र उपत्यकामा समर्पित बिक्री काउन्टर विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको संस्थानले जनाएको छ ।

महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार डीडीसीभित्र देखिएका समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ र त्यसकै आधारमा तीन महिने संस्थागत सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।