काठमाडौं । आजदेखि देशभर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागू भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा आएको हो।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको बजेटअनुसार अब सरकारी आम्दानी, खर्च तथा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन हुनेछन्।
यस वर्षको बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लागू भएका व्यवस्थामध्ये व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।
यस्तै, डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल फिर्ता हुने, राइड सेयरिङ सेवामा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने, तथा निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक लचकता र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा सेयर बजारमा स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट कार्यान्वयन अघि बढाउने जनाएको छ।



