बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि भौतिक र आर्थिक असर परेको सरकारको अध्ययनले देखाएको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी सात हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घरमा क्षति पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस क्षेत्रका लागि मात्रै एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ ।

व्यापार, व्यवसाय, बैङ्क र कृषि क्षेत्रसमेत गरी उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपियाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ । यस क्षेत्र अन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टर कृषिबाली, १७ वटा बैङ्क शाखा र चार हजार आठ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको पाइएको छ ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि थप ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपियाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने, दातृ निकायसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिने, जलवायु न्यायबापतको क्षतिपूर्ति माग गर्नेलगायत विकल्पमा तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । कोषमा बिहीबारसम्म १२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख ५७९ रुपियाँ मौज्दात रहेको छ । जसमध्ये सरकारले एक अर्ब रुपियाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा गरिसकेको छ ।

‘बजेट अभाव हुन्न’  

डा. घनश्याम उपाध्याय

अर्थसचिव

बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ । यसका लागि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजस्वको महत्तम प्रयोग गर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत विकल्प प्रयोग हुन्छ । बाढीपछिको क्षतिको अझै विस्तृत विवरण आउन बाँकी नै रहेकाले त्यसपछि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा जुट्छौँ । अहिले सम्पूर्ण ध्यान राहत, उद्धारमै केन्द्रित छ ।