लामाखेतमा बस्दै आएका धवलागिरि गाउँपालिका–५ भेडिखाल्टाकी रुपी बुढा घरमा बस्नेकी छोड्ने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ । “जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र र कार्यालय रहेको लामाखेतलाई संरक्षण गरेर बस्नयोग्य बनाउन सके मात्र हामी ढुक्क हुने थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाढी र कटानबाट ज्यान बचाउन घर छाड्नुपर्ने अवस्था छ । जीवनभरको कमाइ लगानी गरेर बनाएको घर छाडेर फेरि गाउँ फर्कन अप्ठ्यारै हुन्छ ।”

पछिल्लो १५ वर्षयता तीव्र रुपमा बस्ती विस्तार भएको लामाखेत पर्वत जिल्लाको भूगोलमा पर्ने भए पनि अधिकांश म्याग्दीका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरेर आएका छन् । लामाखेतमा धेरैजसो विदेशमा कमाएको र गाउँको जग्गा जमिन बेचेर छोराछोरी पढाउन, बेनीमा रोजगारी र मजदुरी गर्नेले घर बनाएर बसेका छन् ।

लामाखेतको तल्लो क्षेत्रमा रहेका २५ भन्दा बढी घरमा बाढी पसेको थियो । यसअघि तटबन्ध नाघेर बाढी नआएको स्थानीयवासी बताउँछन् । बेनीदेखि लामाखेत जोड्ने ढलान गरेर पक्की बनाएको सडक पनि पहिरोले भत्काएकाले घरका सामान अन्यत्र सार्न पनि नपाएको स्थानीय टीकाराम पुनले गुनासो गर्नुभयो ।

मेघबहादुर राईले बाढीको त्रासका कारण बेनीबजारमा कोठा खोजिरहेको बताउनुभयो । “सडक माथिको पाखो धसिएको र कालीगण्डकी पारि ठूलो पहिरो देखिएकाले लामाखेत वासीलाई त्रास सिर्जना भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “घरभित्र पसेको बाढी र हिलो त पन्छाइयो तर मनभित्र पसेको चिसो हटाउन गाह्रो हँुदोरहेछ ।” लामाखेतलाई तटबन्ध गरेर बस्नयोग्य बनाउनुपर्ने स्थानीयवासी अमित पुनको भनाइ छ ।

तत्कालका लागि बस्तीभित्र थुप्रिएको बालुवा पन्छाउन ब्याकुहोलोडर आवश्यक परेको छ । बेनी जोड्ने सडक खुलाउन, खानेपानी आपूर्ति गराउन र दीर्घकालीन रुपमा नदी कटान नियन्त्रण योजना सञ्चालन गरी लामाखेतलाई बस्नयोग्य बनाउनुपर्नेमा लालबहादुर छन्त्यालले जोड दिनुभयो ।

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यका अनुसार बाढीले लामाखेत, लामाबगर, फर्सेलगायत तटीय क्षेत्रदेखि धाइरिङको तामवाङ, खानीगाउँलगायत धेरै बस्तीमा क्षति पुर्याएको बताउनुभयो । तत्कालका लागि मानवीय क्षति हुन नदिने, अवरुद्ध सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मङ्गलबारदेखि १४ वटा समूह परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मालढुङ्गा–बेनी सडकको माथिल्लो क्षेत्रमा पाखो जमिन चर्किएकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा सतर्कता अपनाउनका लागि अनुरोध गरिएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । गाउँपालिकाको अन्य बजेट कटौती गरेर विपद्मा केन्द्रित गर्ने, पुनर्निर्माण, पुनः स्थापनाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग योजना तथा बजेट माग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।