ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिकरुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्‍याइ यसका माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरणमा एक बीमा कोष रहनेछ । उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शूल्कको ५० प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम, बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शूल्कको ३३ प्रतिशत र अरु स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमसमेत राख्न सकिनेछ ।

त्यस्तै प्राधिकरण अन्तर्गत नै रहने गरी एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, कानून विपरीत काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजत निलम्बन गर्ने तथा व्यवसायमा रोक लगाउनेलगायतका अधिकार ऐनले प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने, बीमा व्यवसायमा हुने जालसाजी, कीर्ते, ठगी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानका गर्ने कामसमेत गर्नेछ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब बीमक कम्पनीले एउटा बीमा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । साथै बीमकले बीमा व्यवसायसम्बन्धी दायित्व बहन गर्न एक छुट्टै अनिवार्य जगेडा कोषसमेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।

बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

साथै अब प्रत्येक बीमक कम्पनीले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि लक्षित गरी लघुबीमा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, लघुबीमा मात्रै गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनी खोल्न सकिनेछ । लघुबीको नियमनकारी सेवा पाउन प्रत्येक बीमक कम्पनीले आर्जन गरेको कुल बीमा शूल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।