सत्ता गठबन्धन फुटको सँघारमा

माघ २१ , काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएको एक महिना नपुग्दै सत्तारूढ गठबन्धन फुटने सँघारमा पुगेको छ । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन सत्तारूढ गठबन्धन फुटको निर्णायक मोडका रूपमा रहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको विवाद सिर्जना र त्यसैकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी गठबन्धन फुटको प्रस्थानबिन्दु पुगेको छ ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा बोल्न नपाई, बोले स्पष्टीकरण सोधिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै सांसदहरू वाद प्रतिवादमा उत्रिनुले सत्तासमीकरण बदलिनेमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको छ । नागरिकता विवादका कारण आफ्नो सबै पद गुमाएका र दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान चलिरहेका बेला रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट दुई दिनको समय दिइएको भए पनि पहिलो दिन बित्दासमेत केही प्रगति भएको छैन ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अवस्था अहिले नभएको बताए । एउटालाई मन्त्री बनाउदा अर्कोले समेत मन्त्री हुने इच्छा राख्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै यस्तो निर्णय गर्दा झन् भद्रगोल हुने उनले बताए । लामिछाने अहिले सांसद छैनन् । नागरिकता विवादपश्चात् सबै पद गुमाएका उनीमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोगमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, रास्वपाले गृह पाउनैपर्ने दबाब दिँदैआएको छ ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमतिनुसार गृह रविले नै पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । आजसम्ममा सहमति नजुटे रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नेछ । रास्वपाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमतिका लागि भनेर दुई दिनको समय दिएको छ ।

अर्कातर्फ आसन्न राष्ट्रपतिको चयन सहमतिमै गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयले एमाले नेताहरूसमेत सशंकित बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएकाले माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग समेत निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न खोजेको छ । सरकार गठनका बेला भएको सहमतिनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो । तर, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको निर्णय र नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण एमालेले शंका गरिरहेको छ भने कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धन फुट्ने र राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउनेमा आशावादी छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।