राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने विषयलाई लिएर गठबन्धन दलहरूभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन र एमालेबिच सहकार्यको गृहकार्यप्रति व्यङ्ग्य गर्दै नेता शेखर कोइरालाले हिजो कोशीमा एमालेसँग सहकार्य गर्दा गठबन्धन नै धरापमा पर्‍यो भन्नेहरू आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नेहरु नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन् । हुन त यो शृङ्खला एमालेलाई संसदीय समितिमा तीन सभापति दिने दिनबाटै सुरु भएको हो’, बिहीबार सामाजिक सञ्चालबाट कोइरालाले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेका छन् । गठबन्धनका नेताहरूको आ–आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न एमालेको साथ चाहिएको उनको टिप्पणी छ ।

खासमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले प्रतिस्पर्धात्मक आवधिक निर्वाचन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका लागि सुन्दर पक्षका रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । आवश्यकता अनुसार विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुलाई जायज नै मानेका छन् । नेपालमा पनि २००७, २०४६ र २०६२÷६३ को आन्दोलनमा लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएको उदाहरण छ । तर गणतन्त्र स्थापना पछि दलहरूबिच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सत्ता र शक्तिका लागि गठबन्धन बनाउने संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ । तर विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन संस्कृति ठीक भएपनि वर्षौंसम्म निरन्तर दिन उचित नभएको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस नेता कोइरालाले सरकार बाहिर बसेर एमालेले बार्गेनिङ गर्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टिआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ । अनि एमाले, एक–दुई सिटका लागि जे पनि हस् रु यदि यसो हैन भने केन्द्र र सबै प्रदेशमा एमाले पनि सरकारमा आए भैगो । किन बाहिर बसेर केही पदका लागि बार्गेनिङ गर्नु रु संसदीय समितिका तीन सभापति र राष्ट्रिय सभाका दुई तीन सिट पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्दामा आँखा चिम्लनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो’, उनको टिप्पणी छ ।

टिआरसीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा क्षमा दिन नहुने निर्देशनात्मक आदेश र मानव आधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रहेर द्वन्दबाट पीडितहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने गरी मात्र विधेयक आउन पर्ने कुरामा स्पष्ट हुनु पर्ने उनको जोड छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले भागबण्डा र सत्ता सहकार्यले दीर्घकालीन समस्या समाधान ननिस्कने जिकिर गरेका छन् । टिआरसी विधेयकमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने उद्देश्य राखेर प्रधानमन्त्रीले पहल गरेपनि विश्वासिलो आधार नदेखिएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सत्ता बार्गेनिङ भन्दापनि कूटनैतिक तबरबाट समस्याको हल खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘यी सबै झुलाउने मेसो हो । भागबण्डामा सहमति भइहालेछ भनेपनि कुनै बहानामा फेरी झुलाउनेछन् । त्यसैले सत्ता बाग्र्रेनिङबाट समस्याको हल खोज्नुभन्दा पनि कूटनैतिक तबरबाट हाल खोज्नु उपयुक्त हुन्छ’, साहले भने, ‘राष्ट्रिय समस्यालाई बार्गेनिङ टुल्स बनाउन मुलुकका लागि हितकर छैन ।’

एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले गठबन्धन बहुमत हुँदाहुँदै एमालेसँग सहकार्य गर्न नहुने बताएका छन् । तर एमाले सत्ताका लागि कति पदलोलुप रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण भएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘यी सबै भागबण्डा नमिलेर समस्या आएको हो । सत्ताको लागि एमाले जेपनि गर्छ भन्ने उदाहरण हो यो । एमालेको व्यवहार सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो भन्ने विषयमा खुल्न सकेन । गठबन्धन गर्ने विषय संसदीय राजनीतिकै विपरीत कुरा हो’, श्रेष्ठले भने ।

यसैगरी जनता समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार नै प्रतिपक्षले बनाएकाले यस्ता राजनीतिक परिदृश्य देखिनु स्वभाविक भएको व्यङ्ग्य गरे । आ–आफ्ना स्वार्थ जोडिएकाले समस्या बढ्दै गएको उनले बताए ।

‘एमालेलाई सबै सिट गुमाउनु पर्ने पीडा छ, प्रचण्ड–देउवालाई टिआरसीको स्वार्थ लुकेको होला यी सबै स्वार्थ मिलेपछि भागबण्डा हुनु नयाँ विषय होइन । तर जसरी काम हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको छैन’, श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले सत्ता पक्ष जता भयो त्यतै बहुमत पुग्ने स्थिति हुँदाहुँदै एमालेलाई ल्याउनुको विषय आफूले बुझ्न नसकेको बताए । यस विषयमा पार्टीको बैठकमा समीक्षा हुने उनले जानकारी दिए ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन लेनदेन हुनुलाई जायजै मान्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘शान्ति प्रक्रियालाई लामो समय अवरोध गरेर राख्नु कसैका निम्ति पनि हितकर छैन । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्रीज्यू निरन्तर लागिरहनुभएको छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ सकारात्मक छ । लेनदेन मिलाएर भएपनि शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने ।

माओवादीका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले एमालेसँग राष्ट्रियसभा भागबण्डामा मात्र नभई गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता अनुसार छलफल भइरहेको दाबी गरे ।

‘अहिले गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा गर्नैपर्ने छ । मुलुकको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा एमालेसँग छलफल भइरहेको छ । त्यसैले एकपक्षीय कोणबाट भन्दा पनि सबै पक्षबाट यसलाई हेरिनुपर्छ’, उनले भने ।

यद्यपि एमालेलाई भागबण्डामा समेट्नेरनसमेट्ने विषयमा बिहीबार रातिसम्म निष्कर्षमा पुग्ने नेताहरूले विश्वास लिएका छन् ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको काम भएपनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा भएको छैन । वर्षौंसम्म शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

कानुनी न्याय र उचित क्षतिपूर्तिका लागि पीडितहरूले द्वन्द्वरत पक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर चासो देखाएका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर समेत रहेका प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यही कार्यकालमा जसरी भएपनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन चाहेका छन् । त्यतिबेलाका सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष अहिले सरकारमै भएकाले संसदका विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सहज देखिन्छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको सहयोगबिना शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने स्थितिमा देखिँदैन । त्यसले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लगातार प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय एमालेले राखेको प्रस्तावमा उनी लचिलो बन्दै आएका छन् । टिआरसी विधेयकमा एमालेको समेत साथ खोजेका प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग भागबण्डा गरेर भएपनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको देखिन्छ ।