संसद् क्यालेन्डरबारे परामर्श

प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही तालिकाबद्ध गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यतालिका (क्यालेन्डर) निर्माणको परामर्श थाल्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले बिहीबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग क्यालेन्डर निर्माण गरेर सभा र समिति सञ्चालनबारे परामर्श लिनुभएको हो । तत्कालका लागि कम्तीमा १५ दिनदेखि बढीमा एक महिनासम्मको क्यालेन्डरमा सचिवालयले गृहकार्य गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले कार्यतालिकाबारे सचिवालयले पनि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सभामुखको परामर्शसँगै सचिवालयले विषयवस्तु पहिचान र कार्य दिनलगायतका विषय समेटेर कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा काम गरिरहेको छ ।

राजनीतिक परामर्शमा सभामुखले सभालाई व्यवस्थित बनाउन र समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डरको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यसअघि पनि क्यालेन्डरको बहस भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कतिपय सांसदले संसद्को क्यालेन्डर निर्माण माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारसँगको समन्वयबिना क्यालेन्डर सम्भव नहुने भएकाले सभामुख घिमिरेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसँग पनि बिहीबार परामर्श गर्नुभएको छ ।

सचिवालयले तयार पारेको प्रारम्भिक खाका अनुसार हप्तामा सभा र समिति गरेर बढीमा छ दिनको तालिका प्रस्तावित छ । जसमा तीन दिन सभा र तीन दिन समितिको बैठक राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुन दिन कुन विषयमा छलफल हुने भन्ने पहिल्यै निक्र्योल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै विधेयक छलफलको पनि दिन नै तोकिने सचिवालयको प्रस्ताव छ । सरकार र विभागीय मन्त्रीसँगको समन्वयमा अगाडि नै विधेयक छलफलको मिति तोकिँदा कामकारबाही प्रभावकारी हुने सचिवालयको निष्कर्ष छ । विधेयकको नामसहित त्यस्तो छलफलको मिति तय गरिने छ । यस्तै शून्य र विशेष समयलाई पनि वैकल्पिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । एक दिन शून्य र अर्को दिन विशेष समय सञ्चालन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै सचेतकसँगको छलफलमा सभामुखले प्री बजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमा गर्नेबारे पनि परामर्श गर्नुभएको छ । हिउँदे अधिवेशनमै प्री बजेट छलफल गर्ने घोषणा एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि संसद्ले पनि आफ्नो तयारी थालिएको हो । सभामुखले परामर्शमा संसदीयमैत्री समूह गठन, क्लाइमेट पार्लियामेन्ट ग्रुप गठन तथा एनसेल प्रकरणमा समितिले विषय तानातान गरेकोमा पनि दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुभएको थियो ।