सम्झौता बदर गर्न निर्देशन

नमस्ते चितवन

सोमबार, माघ २९, २०८० मा प्रकाशित

पुरातात्त्विक महत्त्वको रामग्राम क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने गरी भएका निर्णय र सम्झौता बदर गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सम्झौता प्रतिस्पर्धाविहीन भएको, प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाको पालना नभएको र दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई हानि हुने देखिएको भन्दै बदरको निर्देशन दिएको हो ।

सम्बन्धित र सरोकारवाला मन्त्रालयले सहमति नदिँदै गलत नियतले सम्झौता गरेको भन्दै समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले समेत सम्झौता गलत भए पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

निजी कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डले तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार कोषले सम्झौताका लागि २०८० जेठ ३१ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर सहमति नपाउँदै कोषले प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । कोषको ऐनको दफा १३ (क) ले सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था पालना नगरी प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो ।