साथै निज भीम प्रसाद उपाध्याय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।’

यसरी खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारले ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ ब्याजबापतको बिगो रकम कायम गरी ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएको कारण थप ३ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारको अभियोगमा के छ उपाध्यायको कसुर ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले ३० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा ३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ गैरकानुनीरुपमा ठेकेदार कम्पनी सीएमआरलाई पेस्कीबापत दिएको उल्लेख छ । तर पेस्की लिएर पनि काम नगरेपछि उक्त कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीबापत रकम फिर्ता ल्याएको भए पनि उसले चलाएको समयको ब्याजबापत ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख छ ।

सचिव उपाध्यायको निर्णयबाट भएको हानीमध्ये सावाँ रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट जफत भएको भए पनि ब्याज रकम राज्यलाई घाटा भएको र ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी फाइदा पुराएको आरोप छ । सोही कसुरमा पूर्वसचिव उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ ब्याज र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको दाबी लिइएको छ । दफा १७ अनुसारको कसुर भएकाले दफा ३ को ३झ अनुसार १ करोडभन्दा बढी रकम बिगो कायम भएकाले ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजायको मागदावी लिइएको हो ।