प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचकमा सबै प्रदेश अब्बल देखिएका छन् । यो सूचकमा सबै प्रदेशले तोकिएको अङ्कभार अर्थात् पाँच नै प्राप्त गरेका छन् ।

आगामी आवको आयव्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० साल पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको सूचकमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गर्दा बाँकी सबै प्रदेशले पूर्णाङ्क अर्थात् पाँच अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८० साल कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचकमा मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले तोकिएको पाँच अङ्क नै प्राप्त गरेका छन् ।

प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्कमा तोकिएको पाँच अङ्कभारमा गण्डकी र कर्णालीबाहेक बाँकी सबै प्रदेशले तोकिएको पाँच अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट र ससर्त अनुदानको सिफारिसको आधार बनाउँछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुदानको सीमा निर्धारणका लागि कार्यसम्पादन अनिवार्य गरिएको हो ।